Farmers Protest: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਿਘਲ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਸ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦਮਈ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗ਼ੈਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨਕਰਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ, ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਘੱਟਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਗਈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ
ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਉਦਪਾਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Pti
ਨਿੱਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੇਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਭਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਵਿੱਤੀ ਸਰਵੇਖਣ) ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਮਾਮੂਲੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਜੇ ਆਮਦਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?"
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਨ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁਆ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵੀ।"
"ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BKU
ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੱਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।
ਫ਼ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮਾਹਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਹੂਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ।
ਘੱਟ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੇਖ਼ਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ।"
"ਮਸਲਾ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ।"
ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਜਿੱਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੁਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਿੱਥੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯਕੀਨੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰੋਟੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
