ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ।

ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 53 ਸਾਲਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ।

ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"

ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਬੱਸ ਫੇਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਨਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਦੀ ਝੜੀ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਰਨਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।"

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਬਹਾਦੁਰ ਰਾਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।

ਕੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ?

ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਵਰਮਾ ਸਨ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਈ।"

"ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਥੁਰਾ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।"

"ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀਮ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਰਾਮ ਬਹਾਦੁਰ ਰਾਏ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਨਬ ਲਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਭੀਮ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ।

"ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।"

ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੇਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ, ਦੋ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਰਨਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੀਡੀਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਗੈਂਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ 'ਇਟਲੀ ਵਾਲੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ' ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀ?" "

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ।

ਦੂਜਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।

ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨਬੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠ ਲੋਕ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ

ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਰਾਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਲੋਕਮਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਦੂ ਜੋਸ਼ੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ' ਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਨਬ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "

"ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਨਬ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਟੀਰਿਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। "

"ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੰਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਅੰਵਯ ਨਾਈਕ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। "

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਨਿਖਿਲ ਵਾਗਲੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਨਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫ਼ਡਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਟੀਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ 475 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਰਨਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।"

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ?

ਦਰਅਸਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਾਲਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੀਬੇਟ ਹੋਈ।

ਇਸ ਡੀਬੇਟ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅਰਨਬ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 22-23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੱਧ ਰਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਰਨਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸਨ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ।

ਅਰਨਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਿਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੀਆਰਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਟੀਆਰਪੀ (ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕਲੌਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤੋੜਫੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਗਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)