You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 8 ਮਾਰਚ 1967 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਦਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 104 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਜਨਸੰਘ ਨੇ 49 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 1969 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 65 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ 30 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 43 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
15 ਫਰਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ।
25 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। 26 ਮਾਰਚ 1970 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।
24 ਨਵੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜ ਪੈਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 46 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
30 ਜੂਨ 1970 ਨੂੰ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਦਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਰਾਰਜੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਆ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਲੰਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਡੀਐਨਏ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
