ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਮਲਕੀਅਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਜੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਬਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ) ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਸਿਰਫ਼ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?
ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਵਸੀਅਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੀਵਾਜੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮੌਜੂਦ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚਲਾ 14 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਕਿੱਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੌਪਰਨਿਕਸ ਰੋਡ ਉੱਪਰਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 17.15 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 1200 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਜਾਅਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਹਾਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕ 350 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ, ਤਬੇਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਈ-ਅੱਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਸਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ 'ਹੋਲੋਗਰਾਫ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ 'ਹੈਰੋਗਰਾਫ' ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਸਨ।
ਹੋਲੋਗਰਾਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
129 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ "ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ-
ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ- ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
"ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ 'ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ' ਸਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
