ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 10 ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਤਿਲਕਿਆ- 5 ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ 2019 ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਥਾਨ ਤਿਲਕ ਕੇ 51ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 41ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ।

ਦਿ ਇਕੌਨਮਿਸਟ, ਇੰਟਲੀਜੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਖੋਰਾ' ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 167 ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6.9 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੋਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 7.81, 2017 ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 7.23, ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰਾਕਾਰੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈਰਿਸ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ।। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮਿਲਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੈਰਿਸ ਕਾਊਂਟੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਕਹਾ-ਸੁਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਿਲਟਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਮਾਈਨ ਕਾਂਪਫ਼' ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਕਿਰਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਹਿਟਲਰ ਬਾਰੋ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਕਦੋ ਹੋ:

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 'ਮੇਨ ਕੈਂਪਫ਼' ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਦੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨਿ 20 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਏਪੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਿੱਲ 2020 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਰਨੂਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ।

ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2000 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 26 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 44 ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "60 ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਹਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ: ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ

ਵੀਡੀਓ: ਇਹ ਬਲੋਚ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਲੜ ਰਹੀ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)