You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2000 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 26 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 44 ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 2009 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ (ਜੁਲਾਈ 2007-ਜੁਲਾਈ2012) ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਭ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਬਿੰਦ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "60 ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ 'ਬੇਲੜੀ ਦੇਰੀ' ਉੱਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀਹਾਰਨ ਉਰਫ਼ ਮੁਰੂਗਨ, ਟੀ ਸੁਤੇਂਦਰਰਾਜਾ ਉਰਫ਼ ਸੰਤਨ ਅਤੇ ਏ ਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਉਰਫ਼ ਅਰਿਵੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਚਿੱਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਰਾਏ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2006 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਏ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ 1992 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਾ ਵਿੱਚ 34 ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ।
