CAA ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਕੈਪਟਨ ਬੋਲੇ 'ਜੋ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, CAPTAIN AMARINDER/TWITTER
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਏਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CAA- ਵਿਰੋਧ -ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
NPR ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਕੈਪਟਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ (NPR) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ (NRC) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ NPR ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਾ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ- ਕੈਪਟਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ??''
ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1930 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ NPR ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ।
ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਝਲੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ...ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੋਟ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 4
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 5
