ਕਸ਼ਮੀਰ : '144 ਨਾਬਾਲਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ'

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 144 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਗਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਾਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜੋ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2013 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, 'ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼' ਅਤੇ 'ਕਾਲਪਨਿਕ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 370- ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)