ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੀ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਯੋਗਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਝਣ ਉਦੋਂ ਵਾਜਿਬ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬੀਐਸ ਯੈਦੁਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ।"

ਕੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ?

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।

14 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 78, ਜੇਡੀਐਸ ਦੇ 37, ਬਸਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 225 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 107 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜੇ ਇਹ 15 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 225 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 104 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 101 ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)