ਬਜਟ 2019: ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? - ਨਜ਼ਰੀਆ

    • ਲੇਖਕ, ਸੋਮਪਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
    • ਰੋਲ, ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। (ਸ਼ਾਇਦ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਟੈਕਸ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੈ। 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਹੀ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?

ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ? ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 1121 ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 4800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2200 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2700-2800 ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ 3200-3300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ 2013 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2022 ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 9600 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋਤ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਓਨੀ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਯੂਰਪੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ 9293 ਯੂਰੋ ਯਾਨਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਵੇਚੇ।

ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਯਾਨਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੌਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੌਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)