ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ, ਲਿੰਗਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।"

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀਮਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਸੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।।"

ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।

ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਕੇ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ।

ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।"

ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕਾਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ 2007 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਵਾਰ/ਵਿਅਕਤੀ, ਗੈਰ-ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੰਗਲੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕਾਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੱਕਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ

ਸੀਮਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਣਾ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ' ਲਈ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ।

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ #MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ।

ਸੀਮਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ #MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।"

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਵਾਗਾ?

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ?

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਢ ਭਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਵੇ।

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਲੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚ-ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।

ਸੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।"

"ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਂਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਢ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)