ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੇਠ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ, ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''

"30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਸਾਨ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ. ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।''

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਾਂਬਲੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ

"ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।''

"12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''

'ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਜਟ ਦੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

"ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੀ ਸਾਈਂਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 57 ਫੀਸਦ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹਨ।''

"ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।''

"ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ

  • ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
  • ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਾਸਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਲੇਜ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਚੌਪਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
  • ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
  • ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁ ਮੁਲਕੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
  • ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਸਲ ਲਈ ਮਿਲੇ।
  • ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
  • ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  • ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
  • ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਕ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
  • ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ
  • ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ
  • ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
  • ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ ਫਸਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
  • ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ
  • ਜਿੰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)