You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ?
ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਫੇਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੋਰ ਵਿੱਚ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਸ' ਬਣਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ
- ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਾਸਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਲੇਜ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਚੌਪਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
- ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
- ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁ ਮੁਲਕੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਸਲ ਲਈ ਮਿਲੇ।
- ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਮੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਕ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ
- ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ
- ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ
- ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ ਫਸਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
- ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ
- ਜਿੰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ
28 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੀਤੀ।