ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਭਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ।

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤ਼ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਨਾ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦ ਹਨ।''

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ, 'ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ?' ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ।)