ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ : ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੋ, ਵਰਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ - ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੈੱਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

'ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਖਾਏਂਗੇ, ਫਿਰ ਭੀ ਆਗੇ ਜਾਏਂਗੇ'

ਏਆਈਕੇਐਸਸੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

'ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਖਾਏਂਗੇ, ਫਿਰ ਭੀ ਆਗੇ ਜਾਏਂਗੇ', 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਆਓ', ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।

'ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਚ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 1995 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਇਨਾਥ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।"

"12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।"

"ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2016 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।"

ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 62,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ'

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਵਿਚ ਜੋ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ , ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।

"ਬੈਂਕਾਂ ਦੈ ਕਰਜ਼ੇ"

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

"ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ"

ਵਾਰੰਗਲ ਦੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)