ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ’

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹਰ ਲਾਈ ਗਈ।

ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ? ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਐਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਯਾਨਿ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

“ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਧੇ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।"

ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿਰਾਜ ਹੂਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੂਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।''

''ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸਦਾ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।”

“ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ।"

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਲ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਕਦੋਂ ਬੀਜੀਏ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।''

''ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।"

ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ

ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2000-2017 ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।"

ਦਵਿੰਦਰ ਸਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਐਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਹਾਰਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

''ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।''

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ

ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਦੌਲਤ ਦੇਸ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ 2016 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਿ 1,700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 56 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਰਥਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।''

ਪਰ ਸਿਰਾਜ ਹੂਸੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।”

“ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪਲਾਇਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ । ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਲਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਆਮ ਹੈ।"

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਪਰ...

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ।”

“ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਸੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

“ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।”

“ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ।''

''ਸੱਤਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਰਾਕੇਟ ਡੋਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਐਨੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੌਨਮੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜੇਗੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''

ਯਾਨਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਲ ਸੰਕਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)