You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਨ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੀਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨਿ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ 6.8 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.8 ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਧਰਮਾਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
ਉਪਭੋਗਤਾਦੀ ਘਟਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਾਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਯੂਵੀਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਿਹਾਮੀ 'ਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰੰਗ ਸ਼ੈਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।"
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਾ 3.4 ਫੀਸਦ ਘਾਟਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ) ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੇਤਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੋਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ 545 ਸੀਟਾਂ 'ਤੋਂ 354 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤਹਿਤ ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1.44 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਦੱਬੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਗੌਰੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਂ ਹੈ।"
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 134 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 77ਵੇਂ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੱਕ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ
