ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ‘ਲੀਕ’ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਰਿਪੋਰਟ’ ਮੁਤਾਬਕ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। 1972-73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2.2 ਫੀਸਦ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇ’ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਪੱਖ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਰਿਪੋਰਟ’ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅੰਕੜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਾਂ 2011-12 ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕਰੀਬ 78 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਰਿਪੋਰਟ’ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15-29 ਸਾਲ ਦੇ 18.7 ਫ਼ੀਸਦ ਮਰਦ ਅਤੇ 27.2 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17.4 ਫ਼ੀਸਦ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 13.6 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?

ਕਈ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ ਦੀ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ 1-1.2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੇ।

‘ਲੀਕ’ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਰਿਪੋਰਟ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟੇਸਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

2013 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ 'ਦਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ' ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ — ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਇਹ 1.1 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ — ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ?

ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਯਾਨਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

‘ਲੀਕ’ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਰਿਪੋਰਟ’ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ?

ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 39.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 36.9 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਭਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)