ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019: ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ - ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਕਰਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ?

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ।

ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟੇ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਛੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।''

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ।”

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝਲਕੀ।

ਪੱਕ ਕੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਪਹੀ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਧੂੜ ਉੱਠੀ।

ਧੂੜ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸੀ।

ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਫ਼ਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ।"

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 4-ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ?"

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ।''

''ਉਹ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਬਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ।''

''ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਵੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ।"

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ?

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਂਕ(ਖਾਲੀ) ਚੈੱਕ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਸ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਜੇਕਰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈਕ ਕਟਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) ਤਾਂ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖ਼ੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ?

ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੋਸਟ ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਊਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।''

''ਪੋਸਟ ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ Negotiable instruments Act ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 138 ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।''

''ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ।"

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਜੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)