You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ
- ਲੇਖਕ, ਮਿਸਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਜੈਮੀ ਹਿੰਸਟਨ
- ਰੋਲ, ਕਾਰਨੇਜੀ ਵੱਲੋਂ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ? ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 6-10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ, ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 943 ਔਰਤਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੋਟਿੰਗ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ 1.8 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਦਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ 8.4 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।
2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ’ਚੋਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਸਮਾਜ ਵਿਹਾਰ, ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।
2015 ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।''
ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਘਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਈ ਰੁਝਾਨ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵੀ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਗੈਸ-ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਧੂੰਏ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 131 ਦੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 121ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 8 ਫੀਸਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 11.5 ਫੀਸਦ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ
