ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਚੁਣੌਤੀ'

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨੰਬਰ-1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ-2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਥਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਕੇ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।

ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਗਏ ਵਰਮਾ?

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਯਾਨਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ?

ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਫ਼ਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਰਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਫ਼ਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਆ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ। ਰਫ਼ਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ"

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਫ਼ਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੋਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।''

ਵਰਮਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ?

ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਲਾਅ) ਦੇ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਓਪੀਟੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪਰੰਜੌਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਲਨਿਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਠਾਕੁਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸੀਬੀਆਈ ਚੀਫ਼ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਰਫ਼ਾਲ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਫ਼ਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਵੇਗਾ- ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 56 ਨੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।'

ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ-'ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਜੋੜੀ,ਸੀਬੀਆਈ ਕਹੀਂ ਕੀ ਨਾ ਛੋੜੀ'। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ।''

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰਫ਼ਾਲ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਹੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਦਾਗਦਾਰ ਅਕਸਰ ਵਾਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।"

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)