ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦਾ ਤਰਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Twitter
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਾਇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
'ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇਦਾਰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ'
ਆਰਟੀਕਲ 110 ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 57 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇਦਾਰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ'
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਿਜੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੇ ਬਾਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਕੋਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
