ਕੇਰਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ: 'ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 44 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹਨ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 324 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
''ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ, ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 44 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹਨ।'' ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਵਾਟਰ ਮੈਨ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵਾਟਰ ਮੈਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
'ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ'
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੋਕਹੋਮ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਨੋਬਲ ਪਰਾਈਜ਼ ਫਾਰ ਵਾਟਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 44 ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ।''
'ਨਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ'
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਹਰ ਨਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਾਰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ 44 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
''ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ।''
'ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ'
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਪਾਣੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਮਸ ਵਿਲਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,''ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਹਰ 50 ਜਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
