ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਕਪਿਲ, ਆਮਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਲ...
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
45 ਵਿਸਰਾ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਫ਼ੀਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਸਿੱਧੂ, ਕਪਿਲ, ਗਾਵਸਕਾਰ ਤੇ ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕਪਿਲ ਦੇਵ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/EPA/SPICE PR
ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਯਾਨਿ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
SC/ST ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਲੰਤ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ - SC
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋਸੇਫ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੋਸੇਫ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਲੇਸਵਾਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1954 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 497 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 15 ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
