ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬੀਐਸ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਨੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਅਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਆਵੇਗੀ?
ਦੇਸ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਿਅਪ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TWITTER@BJP4KARNANTAKA
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੇਮ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਟੇਮ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਰਜੀ ਸਪੀਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਸੌਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TWITTER@BJP4KARNATAKA
ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਥਾਈ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਨ ਦਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਿਅਪ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਦੇਵੇ।"
"ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਆਪ ਹੀ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਸੌਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ।"
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਯੇਦੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 1.30 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ( ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ) ਨੇ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਡੀਐਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 115 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,"ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਹੈ- ਭਾਜਪਾ 104, ਕਾਂਗਰਸ 78, ਜਨਤਾ ਦਲ ਐਸ 38 (ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ 2 ਸੀਟਾਂ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 104 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਭਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TWITTER@BSYBJP
ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੋਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ!
