ਫ਼ਰੀ ਐਪ ਦੀ 'ਕੀਮਤ' ਇੰਜ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ!

data leak

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

    • ਲੇਖਕ, ਵਿਨੀਤ ਖਰੇ
    • ਰੋਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ

ਜੀਕੇ ਪਿੱਲੇ 'ਡਾਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਗਏ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ।''

"ਦਰਅਸਲ ਮਧੂਮੱਖੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੰਨੀ ਡਰੋਨ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡਰੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ?"

ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸਮਝ

ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਓਕੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਂਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਸਾਡੇ ਐੱਸਐਮਐਸ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਮੋ ਐਪ 'ਚ 'ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ' ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ

ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਐਪ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜਤਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

youtube

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਐਨੇਲਿਟਿਕਾ, ਆਧਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਪ ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ 'ਤੇ ਮਚੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ, ਨਾਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ?

ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਦਾ?

ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕੂਪਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

privacy settings

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਕੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ਼ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗੀਆਂ ਹੋਣ?

ਕਿਸੇ ਡਾਇਗਨਾਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ?

ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਲੋਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਨਾਪੰਸਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 'ਅਸੀਂ' ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Phone with social media apps on screen

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਵਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਮੇਟਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਖਮਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ?

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ?

facebook

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਖੁਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿੰਨੀ ਪਿਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਿਕਰ ਸਰਵਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵਰ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ?

ਸਾਈਬਰ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਯੂਪੀਏ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।''

"ਇਸ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?"

Private browsing on a laptop

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

"ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

"ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਾਲੋਨੀ ਹਾਂ? ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਐੱਨਆਈਸੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 15-20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।"

ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਐਲਗੋਰਿਧਮ ਇੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।

ਵਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਵੱਲ ਹਰ ਕਲਿੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ "ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)