You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਜ਼ਰੀਆ꞉ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ 'ਤਸੱਲੀ' ?
- ਲੇਖਕ, ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਲਈ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਮੂਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਮਸੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 39 ਭਾਰਤੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।
18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40 ਦੱਸੀ।
ਕੋਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ।
ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਿਆ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਣੀ ਪਈ।
ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ?
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਤਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਲਹਿਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਮੂਸਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਫ਼ਸ ਗਏ।
ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੂਲ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਗੋਂ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ
2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇਵੀਰੂਪਾ ਮਿੱਤਰਾ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸਨ) ਨੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਰਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਣ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਸੂਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਲ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ।
ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।
2016 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਆਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਐਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 45 ਲੱਖ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀਆਈਪੀ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਲਈ ਸਰਾਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
