#BudgetwithBBC: ਨਿੱਜੀ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਛੂਟ
ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ 2018 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਰ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਮਕੇ ਵੇਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਮਕੇ ਵੇਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ 'ਚ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਆਪ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ।"
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, 'ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ. 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ'।
ਡੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਜਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਡੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
•ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
•ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੰਡ
•ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ "ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ"
•ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ
•ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਟੈਕਸ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਰ
•ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ
ਡੈਲੋਲਾਈਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਏਰੈਕਟਰ ਪੁਰਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਜਟ ਔਰਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿਡੰਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਆਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ
ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੀ ਸਸਤਾ
- ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 2 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ।
- 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗਾ
- ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਵਧਿਆ, 3 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ
- ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ
- ਮੋਬਾਇਲ, ਟੀਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ
- 162 ਦੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ
- ਨਿੱਜੀ ਕਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ
- ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਛੂਟ
- ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਛੂਟ
- 250 ਕਰੋੜ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
- 99 ਫ਼ੀਸਦ MSME ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ
- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ
- ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ
- 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ
- ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਕੀਤੀ ਗਈ
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ
- ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
- ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਰਹੇਗਾ
- ਹੁਣ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.5 ਫੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ
- ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 12.6 % ਦਾ ਵਾਧਾ
- 8.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ
- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਧਿਆ
- 19.25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
- ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 5 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ
- ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 4 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
- ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਤਨਖ਼ਾਹ
- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ
- ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
- ਹੁਣ 14 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
- 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ
- ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂਗੇ
- ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਟੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਉਦਯੋਗ
- ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਰਗਾ 16 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ
- ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਰਗਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ
- 14 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ
- 2 ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਗੀਆਂ
- ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਵਾਂਗੇ
- ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
- ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ
- ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 3794 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ
ਰੇਲਵੇ
- ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
- ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਵਾਈ ਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- 600 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
- ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ
- ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
- ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 8 ਫੀਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
- ਟੂਰਿਸਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
- ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ 99 ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੇ ਗਏ
- 100 ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
- ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ
- 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ
- 70 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ
- 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
- 24 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ
- ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
- 5 ਲੱਖ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ
- ਦੇਸ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ
- 50 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
- ਤਿੰਨ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
- ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ
- ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
- ਜਿੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਏਕਲਵਯ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
- 2022 ਤੱਕ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ, 51 ਲੱਖ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ
- ਉੱਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
- ਸੋਭਾਗਿਆ ਯੋਦਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
- 8 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
- ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਟਾਇਲਟ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
- 5 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰਾਂਖਵੇਂ ਰੱਖੇ
- ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੀ
- ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਵਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- 42 ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 1400 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
- 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਬਜ਼ਾਰ ਈ-ਨੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
- ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮ
- ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ
ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਣ
- ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ। ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ
- ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਘਟਿਆ
- ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ. 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ
- ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ
- 275 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਤਪਾਦ ਹੋਇਆ
1947 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਤੱਥ
- ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 87 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ
- ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ
- 4 ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ-ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
- 2 ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ-ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ
- ਡੈਲੋਲਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀ 15000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
- ਸੈਕਸ਼ਨ 80CCE ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਫ ਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
2017 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਨ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
- 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸੈਕਸ਼ਨ 87-A ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿੱਛੇ 5000 ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿੱਛੇ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਚਾਰਜ
- ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੇਵਗਾ।
