ਜਗਮੀਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 1984 ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਮਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਨਡੀਪੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਸਮਝ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਓਕੈਨੈਗਨ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਡਮ ਜੋਨਸ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਐਡਮ ਜੋਨਸ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਐਡਮ ਜੋਨਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼’ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ‘ਸਿੰਬੌਲਿਕ’ ਕਦਮ ਹੈ।
“ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉੱਤਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਜੋਨਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਲੈਵਲ’ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ, ਨਸਲੀ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਭੜਕਾਊ’ ਕਦਮ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ, “ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸਲੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ(ਪੱਖਪਾਤੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਦੋਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਮੁਰੇ ਬ੍ਰਿਊਸਟਰ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਓਂਟਾਰੀਓ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੌਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ
ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ’ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖ਼ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰੋਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਬੂਤ’ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
