ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ: ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਟੈਮ (ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨੀਕੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਥ) ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ?

ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 32.5% ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ 23.3% ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 36.5% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 23.3% ਹੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੀਪਾ ਸਿਨ੍ਹਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਸਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 29 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨੀਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ।

ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਲੱਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ।

ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਸਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੈਮ ਕਾਰਜਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 27 ਫੀਸਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤ ਪੱਖੋਂ ਲਿੰਗਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਹੈ।

ਉਜਰਤ ਵਖਰਵੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 126 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 127ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਪਾ ਸਿਨ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੈਮ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ 49 ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 78 ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 9.8 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12.4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ।

ਇਕਾਨਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਜੈਂਡਰ ਪੇ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 146 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 59ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਿਖਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਰਾਧਿਕਾ ਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਿਹਤ

ਤਾਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 18% ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੌਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ 22.9% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24% ਔਰਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 22.9% ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

15-49 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57.2% ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2015-16 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 53.2% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ਼ ਸਵਾਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਹਨ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।