ਪੰਜਾਬ: ਗੱਡੀਆਂ ʼਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਜੇਕਰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਕਾਰਕ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ, ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰ, ਟਰੱਕ, ਜਾਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਉਦੋ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪਰ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਸੀਐੱਨਜੀ, ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ
- ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2500 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ।
- ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ।
ਨਿੱਜੀ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ
- ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ 1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15,000 ਰੁਪਏ ।
- ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ 1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 4000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਏ।
- ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ 1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 4000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਏ।
- ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ 1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 30,000 ਰੁਪਏ।
8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ
- ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ 1250 ਰੁਪਏ।
- ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ (ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਦਿ) ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ 1500 ਰੁਪਏ।
- ਮੈਕਸੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਕੈਬ ਉੱਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ 2500 ਰੁਪਏ।
- ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ) ਉੱਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 7500 ਰੁਪਏ।
- ਮੱਧਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ(ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ) ਉੱਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ।
- ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ) ਉੱਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ 12,500 ਰੁਪਏ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
"ਕੋਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੈਬ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਆਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰਸੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ?
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ?
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ।
ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
