ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- 'ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ', ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Anush Kottary

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਕ ਕੇ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
    • ਲੇਖਕ, ਇਮਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਲਈ

(ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।)

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 1995 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 183 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ"।

ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਧੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਵੀ ਧਨੰਜੈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੋਹੰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੋਹੰਤੀ, ਡੀਆਈਜੀ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐੱਮ.ਐੱਨ. ਅਨੁਚੇਤ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ), ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਿਟੀ ਆਰਮਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸੌਮਿਆ ਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਯਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੋਪਾਲ ਗੌੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਏਗੀ।"

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ?

ਅਪਰਾਧ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ" ਸੀ

ਜਿਸ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਗਭਗ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇਤਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ "ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਉਣ" ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੋ "ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ।"

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ," "ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ," ਅਤੇ "ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "2010 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ।''

''ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।"

"ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ" ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤੌਲੀਏ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਮ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ।"

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਬਚੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।"

ਕੇਵੀ ਧਨੰਜੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ "ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ" ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸੌਂਪੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 183 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਪਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੈ?

ਪੁਲਿਸ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 183 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਵੀ ਧਨੰਜੈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 183 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਬੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

"ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੇ., ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿਟੇਂਡੈਂਟ, ਦੱਖਣ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਪਰ ਦੱਖਣ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿਟੇਂਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੇ. ਦੀ ਰਾਇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈਓ) 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।''

''ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਰ ਨੂੰ ਖੋਦਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਖਮ ਮੁੜ ਹਰਾ ਹੋਇਆ

ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਧੀ ਮਣੀਪਾਲ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਨ। ਔਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੰਜੂਨਾਥ ਐਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਹੈ।''

ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਨਿਆ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ?

ਅਪਰਾਧ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਵੀ ਧਨੰਜੈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀਐੱਸ ਉਗਰੱਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਗਰੱਪਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "23 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿਟੇਂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 402 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 106 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1983 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲਥਾਂਗੜੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ ਵਸੰਤ ਬੰਗੇਡਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)