ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੰਝ ਗਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਨਿਤਿਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮਿਤੀ: 5 ਫਰਵਰੀ, 2024
ਸਥਾਨ: ਲੋਕ ਸਭਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ
ਮੌਕੇ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਬੁਲਾਰਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
"ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਨਡੀਏ 400 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ 370 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।"
--0--
ਮਿਤੀ: 4 ਜੂਨ, 2024
ਮੌਕਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
- ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਡਿਸਰਾਏਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 52 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 1962 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਹਨ।
ਐੱਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ’ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ।"
ਯਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ 'ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ' ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਓਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਠਜੋੜ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ।
1. ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SALMAN ALI/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ‘ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਚਿਹਰਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਨੀ 2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਦਾ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀਰ ਸਾਂਘਵੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, "ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ।"
"ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਸਦੀਦਾ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਰਪ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ 1971 ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੁਝ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 20 ਸਰਕਾਰਾਂ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਲੇਕਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ' 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 282 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਹੇਗੀ।"
2. ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ' ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਨ ਗਰੀਬ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਜਾਤਾਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਫ੍ਰੀਬੀ ਸਿਆਸਤ' ਯਾਨੀ ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ, 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਜਾਂ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 'ਪੀਐੱਮ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ' , ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 22 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ।
30 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹਨ।"
ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਰਸ਼ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਅਵਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਭਲ਼ਾਈ' ਸਕੀਮਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ' ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ।
4 ਜੂਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ’ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਟੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
3. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ' ਦਾ ਅਕਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 'ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਨਾ' ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ 'ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰਸੂਖ' ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ''ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।"
ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਚੈਟਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ, ਚੈਤਿਗ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਨ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ 'ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ' ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਫਾਰੇਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 'ਪਖੰਡ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਰਟ- ਫੈਨਸਿੰਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਲੋ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐੱਮਕੇਝਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸਦਾ ਖੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
4. ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ 'ਰਾਜਨੀਤੀ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੀ - ਉਹ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ 'ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਅਤੇ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਨਜ਼' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ "ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸਾਂਘਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ‘ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਸ਼ਪੇਸ਼ ਪੰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਲੰਬੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਬਾਰਾਬੰਕੀ, ਅਮੇਠੀ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਸ਼ਦ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ (ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਰ), ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਅਮੇਠੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
