ਇਟਲੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Governo Italiano
- ਲੇਖਕ, ਮਾਰਕ ਲੋਵੇਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਆਫਸ਼ੋਰਿੰਗ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੈਂਪ ਸ਼ੇਂਗਜਿਨ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਅਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇੜਲੇ ਗਜਾਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇਸ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਦੇਰੀ ਹੈ।
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਗਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ
ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਫੈਬਰੀਜ਼ੀਓ ਬੂਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਟਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।”
ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਟਲੀ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਭਗ 31,000 ਹੈ, ਜੋ 2023 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਮ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ 650 ਮਿਲੀਅਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਵੀ ਹੈ।
ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐੱਮਪੀ ਰਿਕਾਰਡੋ ਮੈਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ।”
ਜਦੋਂ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਅਲਬਾਨੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ'
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲਬਾਨੀਆ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੈਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗਕਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।"
“ਇਹ ਸਭ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
“ਪਰ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ”
ਤਿਰਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਫੈਬਰੀਜ਼ੀਓ ਬੂਚੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੌਦਾ ਇਟਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਦਰਅਸਲ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ-ਅਲਬਾਨੀਆ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਫ਼ਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਅਲਬਾਨੀਆ ਸੌਦਾ ਇਟਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਦੂਤ ਬੂਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਾਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਲਬਾਨੀਆ ਲਈ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬਾਲਕਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤੀਰਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਕਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡੀ ਰਾਮਾ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ।
ਰਵਾਂਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਲਬਾਨੀਆ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਲਬਾਨੀਆ ਨੇ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਰਾਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ‘ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸਬੂਤ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਥਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲਬਾਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।”
ਕਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਲਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਲਬਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
"ਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਟਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
