ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਤੜਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਰ ਕੀ ਬੈਠਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Kulveer Singh
ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਹੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ʼਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulvirsingh/BBC
SC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulvirsingh/BBC
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੂਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।''
ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾਕੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
'ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ'
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,"ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰਨਾ ਬਿਆਨ-ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
