You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ 'ਰੀਡੇਕਟ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ?
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ 4-5 ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਸੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ: ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ?
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।'
ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕੈਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਕਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਨ।
ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਨਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪੂਰੀ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1999 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਇਨ-ਹਾਊਸ' ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
