ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ 15 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ 'ਅਸਿੱਧੇ' ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ', ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੈਯ ਰੈਨਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 38 ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹ 2019 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਾਰਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੌਰਾਨ 'ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ' ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਰਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਗੰਬਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੈਯ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਟੈਲੇਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
2021 ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, ਜਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਏਪੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੇਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
