You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪਟਨਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਜਜਵਾੜੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਲਾਹ।
ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 15 ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਆਹੀ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ|
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਇਸ ਸਾਲ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।
ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।”
ਪਟਨਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈਐੱਮ ਆਗੂ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।''
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 23 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਪਟਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 8 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।”
ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਫ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਗੇ?”
ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।''
ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 20 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸੀਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਟਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 43 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 5 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 26 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਪਟਨਾ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:
- ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 15 ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਵਰਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
- ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਉਮੀਦ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ?
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇਐਮਐਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ‘ਵਿਰੋਧੀ’ ਨਾ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ (ਰਾਜਪਾਲ) ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ।
ਲਾਲੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਲਾਲੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਲੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਲਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੰਦਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਟਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪਟਨਾ ਬੈਠਕ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
