'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ': ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਠੱਗੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bengaluru Police
- ਲੇਖਕ, ਇਮਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ' ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 'ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 22,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਸਕਣ।"
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bengaluru Police
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਠ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਈਬਿਟਸ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ (ਬੀਪੀਓ) ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
"ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।"
ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਅਜਨਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ (ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ), ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bengaluru Police
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:
"ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਫ਼ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ (ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ)। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ, ਕਾਉਂਟੀ ਹਾਊਸ, (ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ)।"
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ 'ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ' ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਰੰਟ 'ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ) ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"
ਹੇਠਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ:
- ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ
- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ
- ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ
- ਮਿਤੀ: 18 ਸਤੰਬਰ, 2025
- ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬੈਜ ਆਈਡੀ
- ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ, ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 'ਅਧਿਕਾਰੀ' ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, "ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ?"
"ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ 'ਹਾਂ' ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, "ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ?"
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 'ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੋਰਟ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਬੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ੋਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਰੇਮ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।"
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਬੀਪੀਓ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, 41 ਮਾਨੀਟਰ, 40 ਸੀਪੀਯੂ, 41 ਮਾਊਸ, 41 ਕੀਬੋਰਡ, 41 ਏਜੀਏ ਕੇਬਲ, 82 ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ, 21 ਐੱਲਏਐੱਨ ਕੇਬਲ, ਦੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਚਾਰ ਕਾਪੀਆਂ, 25 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਇੱਕ ਈਪੀਏਬੀਐੱਕਸ ਡਿਵਾਈਸ, ਚਾਰ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਊਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
