ਮਣੀਪੁਰ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।
ਐਤਵਾਰ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 12 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @manipur_cmo
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 356 ਨੂੰ 'ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਜਾਂ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 355 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @RajBhavManipur
ਧਾਰਾ 365 ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ 'ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 50 ਵਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50 ਵਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ।"
"ਮੈਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏਗੀ।
ਐੱਸ ਆਰ ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਈ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ 1994 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
1985 ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੇਗੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 1988 ਵਿੱਚ, ਹੇਗੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਸ.ਆਰ. ਬੋਮਈ ਨੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਮਈ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਆਰ ਮੋਲਾਕੇਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 19 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ ਵੈਂਕਟਸੁਬਈਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਮਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ ਵੈਂਕਟਸੁਬੱਈਆ ਨੇ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਫਲੋਰ ਟੈੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ
ਕੁੱਲ 8 ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
- 20 ਜੂਨ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਤੱਕ --- 302 ਦਿਨ
- 5 ਜੁਲਾਈ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੱਕ—119 ਦਿਨ
- 23 ਅਗਸਤ 1968 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ 1969 ਤਕ—178 ਦਿਨ
- 14 ਜੂਨ 1971 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 17 ਮਾਰਚ 1972 ਤਕ—277 ਦਿਨ
- 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 20 ਜੂਨ 1977 ਤਕ – 51 ਦਿਨ
- 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 6 ਜੂਨ 1980 ਤਕ – 110 ਦਿਨ
- 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 – 1 ਸਾਲ 358 ਦਿਨ
- 11 ਜੂਨ 1987 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 25 ਫਰਵਰੀ 1992—4 ਸਾਲ 259 ਦਿਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਇਹ 1951 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਪਾਰਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
