You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
- ਲੇਖਕ, ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
"ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ-ਡਾਕੂ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਉਧਾਰਬੋਂਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ।”
“ਫਿਰ ਸਿਲਚਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।"
52 ਸਾਲਾ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਬੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਫਾਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਫਟੀ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਦੁਬੁਲੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਣਥਕ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਲਚਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ।
ਦੁਲੁਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ – “ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ”
ਸਿਲਚਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 18 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਧੁਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਯਾਪੁਰ (ਪਾਰਟ-1) ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਦੁਬੁਲੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, “ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਬੱਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?”
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੇਚੀਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਭਾਵ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।
ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਆਈਐੱਮਡੀਟੀ) ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ (ਸੰ.9712/1998) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ 1997 ਵਿੱਚ ਉਧਾਰਬੋਂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ (ਡੀ-ਵੋਟਰ) ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ 2015 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।”
“ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ-ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਸਿਲਚਰ ਫਾਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਫ਼ਟੀ ਕੋਰਟ) ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਏਫ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ।”
ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਉਸ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
“ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।"
ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਏਫ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1997 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ 1993 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੁਲੋਬਜਾਨ ਬੇਗਮ ਸੀ।
ਏਫ਼ਟੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਦੁਲੋਬਜਾਨ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।
ਏਫ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ?
ਸਿਲਚਰ ਸਥਿਤ ਫਾਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਦੋਂ 20 ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ' ਐਲਾਨਿਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਫ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਦਕਿ ਏਫ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਏਫ਼ਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਕੇ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੱਸਿਆ।
ਏਫ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁਸ਼-ਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਏਫ਼ਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਫਾਰੇਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹੁਕਮ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤੋਸ਼ ਦਾਸ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਫ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਰਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐਫ਼ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।”
ਮੋਹਿਤੋਸ਼ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।”
“ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ।”
ਕਛਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏਫ਼ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਮਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
“ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਫ਼ਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਐੱਨਆਰਸੀ, ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਫ਼ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।”
“ਹੁਣ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਏਫ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
“ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੀਏਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਐੱਨਆਰਸੀ-ਸੀਏਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 657 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ "ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਦੇਵ ਵਰਤ ਸਾਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 'ਅਸਲੀ' ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”
“ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, "ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?”
“ਇਸ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਲਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ਼?
ਉਧਾਰਬੋਂਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਿਹਰ ਕਾਂਤਿ ਸ਼ੋਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਲੁਬੀ ਬੀਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ।"
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਐੱਨਆਰਸੀ-ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਐੱਨਆਰਸੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ।”
“ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਾਮ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।”
