You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਅਧੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ' ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ - ਰਿਪੋਰਟ; ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਗਲੋਬਲ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ “ਅਜ਼ਾਦ” ਦੇਸ਼ ਤੋਂ "ਅਧੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ" ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੰਡਰਸੀਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ "ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ" ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾ ਡਿੱਗਣਾ" ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਘਾਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ "ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ" ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ,"ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੌੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰ ਧੱਕਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਗਏ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਅ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀ ਆਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੇਗਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਪਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
