You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ
- ਲੇਖਕ, ਗੀਤਾ ਪਾਂਡੇ,
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਬੋਬਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੀਏ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਾਰੀਵਾਦੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ "ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ" ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਸ਼ਰਦ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ?
"ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ "ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਡੁਬਾਉਣ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।"
ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਉਮਰ ਭਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ।
ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਗ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਰਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ 'ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇੱਕ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
"ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2012 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 'ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ' ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਪੁਰਸ਼ਵਾਦ 'ਚ ਫ਼ਸੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ "ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਾਕਰੀ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ "ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਾ ਸਰ ਗਲਤ ਹੈ" ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? "
ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਿਹਾ
ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਜਾਂ ਸਧਾਰਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਝੇਲਦੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
