ਕਿਉਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜੱਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੋਮਵਾਰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰਭੀ ਧਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾ੍ਅ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹ ਸਭ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਅੜਚਨਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿੰਸਾ

ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜੁਰਬੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਗਰਿਮਾ ਜੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਲਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਆਏ ਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ।

ਗਰਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀਂ ਭਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।''

ਆਖ਼ਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲ਼ਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ।

ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਗਰਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।''

ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 'ਦਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਅਗੇਨਸਟ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਫੇਨਸੇਸ ਐਕਟ' (ਪੌਕਸੋ) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਿਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। 'ਹਕ ਸੈਟਰ ਫ਼ੌਰ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ' ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੈਲਭ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਿਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੀ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ।

ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੌਕਸੋ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਪੌਕਸੋ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।

90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਜਰਮ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਲਿਆ।

ਸ਼ੈਲਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ।''

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸ਼ੈਲਭ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੈ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਜਰਮ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ।

ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ 'ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੌਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 'ਬਰਡਨ ਆਫ਼ ਪਰੂਫ਼' ਯਾਨਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਜਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਸੁਰਭੀ ਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।''

ਸੁਰਭੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 4000 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੁਜਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)