ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਲਓ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲਓ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ' ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਲਮ ਤੇਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸੀ।
ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਹਰੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ 8, 12 ਅਤੇ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਣ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @PIYUSHGOYALOFFC
ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਫ਼ੇਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ਼) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਫ਼ੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਨੇਫ਼ੇਡ) ਵਰਗੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਤੂਰ, ਉੜਦ, ਮਸੂਰ ਦਾਲ ਜਾਂ ਮੱਕਾ ਉਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ 19-20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂਂ ਹੋਏ ਤਾਂ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ, ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀਂ ਹੋਏ।
14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
