ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤਣਾਅ: ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਮੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
- ਲੇਖਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਲਖੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 6-6 ਕੂਟਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ।
ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿੱਜਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰ ਯਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ-ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ʻਪਰਸਨ ਆਫ ਇਨਟਰਸਟʼ ਯਾਨਿ ʻਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀʼ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ' ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ) ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ, “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਅਰਥ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ “ਚਾਪਲੂਸੀ” ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਵਰਟ ਰੌਸ ਵੀਲਰ ਸਣੇ 6 ਕੂਟਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਮੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਸੀ।’’
‘‘ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਖ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਵਰਤੇ ਹਨ।”
‘‘ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ।”
ਸ਼ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।”
“ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤਲਖ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤਲਖ਼ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧ ਸਕੇ।
ਹਰਮਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਲਾਬੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2-4 ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
‘‘ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇ।”
ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਹਰਮਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’
“ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓ ਵੀ ਗਰਮ ਹਵਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਵਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਦਾਂ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਗ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ।”
“ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਬਿਕਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਹਰਮਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
“ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
