ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਆਈਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੇਫ਼ਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤ ਜੇ ਮੌਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।’’
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ।’’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SOCIAL MEDIA
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 52 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਰਾਅ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? – ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਬੈਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਪੰਨੂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ‘ਸਿਖ਼ਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਨੂ ਨੇ ‘ਸਿਖ਼ਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ‘ਰੇਫ਼ਰੈਂਡਮ-2020’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸ ਕੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਨੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ‘ਸਿਖ਼ਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/VIRSA SINGH VALTOHA
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ’ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
