ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ʼਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ʼਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ʼਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
"ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ।"
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ʼਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ 250 ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ʼਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
"ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @officeofssbadal/X
ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਥਾਈਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ, ਬਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਝੜਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
42 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਸਾਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਮਾਸਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਚਉ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਜ਼ੀਰਾ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕ ਟਾਵਰ ਨੇੜੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਂਗਾਂ, ਇੱਟਾਂ, ਰੋੜੇ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਕਸਬੇ ਮਖੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸਬੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/KULBIR ZEERA
ਅਕਾਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਪਰਚਾ
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 5 ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨੋਨੀ ਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਰਫ਼ ਬੌਬੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
‘ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ’
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 29 ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB@SUKHBIRSINGHBADAL
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਐੱਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੈਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਫਹਿਤਗੜ੍ਹ ਦਬੜ੍ਹੀਖਾਨਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਤਰੋੜ, ਕੋਠੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 6 ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੈਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ
ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਨੌਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਐੱਨਓਸੀ ਅਤੇ ‘ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ’ ਵਾਸਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Neel Garg/FB
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਐੱਨਓਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ ਭਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
