ਜੱਜ ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MP High Court
- ਲੇਖਕ, ਵਿਸ਼ਣੂਕਾਂਤ ਤਿਵਾਰੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਡੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MP High Court
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਿਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੌਂਪਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਵਾਂਗ ਬਿਤਾਈ ਹੈ।”
“ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।"
ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੰਤੋਖਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਹਡੋਲ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ।
ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਮਾੜੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ' ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏਸੀਆਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਮਾੜੇ ਏਸੀਆਰ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਏਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ "ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
2021 ਵਿੱਚ ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਏਸੀਆਰ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ' ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 'ਚੰਗਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਦਿਤੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਸਗੋਂ 'ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਂਗ' ਵੀ ਸੀ।
ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ"।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ "ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਅੱਜ, ਮੈਂ... ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਟ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ।"
ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ... ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜਿਅਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ''ਗਾਲ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ'' ਸਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ" ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰੈਡੀ ਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
