ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਸਣੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਕੀਤੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਸਣੇ ਸਾਰੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਟ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਏਕੇ ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 8 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ (ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਪੀਅਰ) ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 323 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੰਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਨਾਮਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ.. ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੰਦੌਰ, ਉਜੈਨ, ਨਾਸਿਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸੀਐਸ ਹੋਮ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ (ਗ੍ਰਹਿ)) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਰਹੀਰਕਰ, ਉਪਾਧਿਆਏ ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਮੇਜਰ ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਅਜੈ ਰਹੀਰਕਰ, ਸੁਧਾਕਰ ਦਿਵੇਦੀ, ਸੁਧਾਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2011 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਟੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਸੀ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ। ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੀ ਐਲਐਮਐਲ ਫ੍ਰੀਡਮ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਿਆ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਏਟੀਐਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਏਪੀਏ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨਆਈਏ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐਨਆਈਏ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ਿਆਮ ਸਾਹੂ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਟਕਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਕਲਸਾਂਗਰਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਹੂ, ਕਲਸਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਟਕਾਲਕੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 16 (ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਕਟ) ਅਤੇ 18 (ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120 (ਬੀ) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 302 (ਕਤਲ), 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 324 (ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਅਤੇ 153 (ਏ) (ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1) 29 ਸਤੰਬਰ, 2008 - ਭੀਕੂ ਚੌਕ, ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
2) 30 ਸਤੰਬਰ 2008 - ਮੁੰਬਈ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਟੀਐਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
3) 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2008 - ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧਾਵੜੇ, ਅਜੈ, ਰਾਜਾ ਰਹੀਕਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਨੂੰ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਸਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
4) 24 ਅਕਤੂਬਰ 2008 - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਏਟੀਐਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਜੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੰਗਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਾਹੂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ।
5) 1 ਨਵੰਬਰ, 2008 - ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
6) 4 ਨਵੰਬਰ, 2008 - ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਏਟੀਐਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
7) ਨਵੰਬਰ 2008 - ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨਾਸਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 2003-04 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
8) 20 ਜਨਵਰੀ 2009 - ਏਟੀਐਸ ਨੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਧਵੀ, ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਾਈਕ ਸਾਧਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਜੀ ਕਲਸੰਗਰਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੇ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
9) 31 ਜੁਲਾਈ, 2009 - ਸਾਰੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਕੋਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
10) 31 ਜੁਲਾਈ, 2010 - ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਕੋਕਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
11) 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2007 ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਧਮਾਕੇ, ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
12) 23 ਸਤੰਬਰ, 2011 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
13) 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਕੋਕਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ (ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ) ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
14) 24 ਜੂਨ 2015 - ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਣੀ ਸਾਲੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲੀਅਨ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
15) ਨਵੰਬਰ 2015 - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
17) 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 - ਐਨਆਈਏ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ਿਆਮ ਸਾਹੂ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਟਕਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਕਲਸੰਗਰਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਹੂ, ਕਲਸੰਗਰਾ ਅਤੇ ਟਕਾਲਕੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
17) 14 ਅਕਤੂਬਰ 2016 - ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ੍ਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
18) 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 - ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
23) 30 ਅਕਤੂਬਰ 2018 - ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਕਟ) ਅਤੇ 18 (ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120(ਬੀ) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 302 (ਕਤਲ), 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 324 (ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਅਤੇ 153(ਏ) (ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
24) 30 ਮਾਰਚ, 2022 - 29 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 20ਵੇਂ ਗਵਾਹ ਫਿਤੂਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
25) 14 ਸਤੰਬਰ, 2023 - ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 323 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 37 ਗਵਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟੇ।
26) 16 ਜੁਲਾਈ, 2024 - ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਸਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼੍ਰੀ ਰਸਲ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
27) 30 ਜਨਵਰੀ, 2025 - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
28) 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 – ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 2008 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ।
29) 8 ਮਈ, 2025 - ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਏਕੇ ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼
- ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
- ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ
- ਮੇਜਰ ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) (ਪੁਣੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ)
- ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਉਰਫ਼ ਚਾਣਕਿਆ ਸਮੀਰ (ਪੁਣੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ)
- ਅਜੈ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਰਹੀਰਕਰ (ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ)
- ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ (ਮੁੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਆਰਡੀਐਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ)
- ਸਵਾਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਨੰਦ ਦੇਵਤੀਰਥ (ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ)
- ਸੁਧਾਕਰ ਓਮਕਾਰਨਾਥ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਉਰਫ਼ ਚਾਣਕਿਆ ਸੁਧਾਕਰ (ਠਾਣੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ)
ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਹੋਏ
- ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਕਲਸੰਗਰਾ
- ਸ਼ਿਆਮਲਾਲ ਸਾਹੂ
- ਪ੍ਰਵੀਨ ਤਕਲਕੀ ਉਰਫ਼ ਮੁਤਾਲਿਕ
- ਦੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ
- ਰਾਮਜੀ ਉਰਫ਼ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਲਸੰਗਰਾ (ਇੰਦੌਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ)
- ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੇ (ਇੰਦੌਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ) (ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ)
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
